ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 12,402 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,859 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 160 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਲਗਾਹ ਖੇਤਰ 184 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 104 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਦੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 108 ਜਲਗਾਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਲਰਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 850 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਗਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 700 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖੋ! ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਲੀਆਂ ਤੀਵੀਂਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 162 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੋਭਿਆਂ, ਢਾਬਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਛੂਣ-ਛਲੀਕਾ ਖ਼ਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪਪੀਤੇ ਜਿੱਡੀ ਖਜੂਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਮੂਥਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ-ਹੋਈਆਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜੇਹਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ 5000 ਘਣ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮਾਰਕਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ
23
ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ
ਤਾਲਾਬ
