ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਰਹਿ ਭੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਓਹ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭੀ ਮੈਂ ਸੰਨ ੧੮੧੮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ ੩ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ ੧੮੧੮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰ: ੩ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਲੁਧਿਆਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਜਾਲੰਧਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਲਵੇ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਓਹ ਆਪ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਭੀ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਓਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
