ਖੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
੬੧
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮੇਜਰ ਜੇ. ਡਬਲ-ਯੂ. ਯੰਗਹਸਬੈਂਡ, ਕਾਇਮੁਕਾਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੋਲੀਸ ਨੇ ੨੮ ਜੂਨ ੧੮੬੩ ਨੂੰ ਮਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਪਰ ਨੈਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਟੀ. ਡੀ. ਫੋਰਸਾਈਬ ਸਕੱਤ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ੩੦ ਜੂਨ ੧੮੬੩ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਦੋਖ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਯਾ ਝੂਠੀਂ ਕੂਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ੧੪੧ਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਯਾ ਸੁਧਾਰਕ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
