5
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (Central Advisory Board of Education) ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੀ. ਜੀ. ਖੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਤਰੀ ਬੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਭੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਧਾ ਸਿਖਿਆ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਥਵਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਸਿਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਚ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ (Craftsman) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਕ ਸਿਖਿਆਵਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਪਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਿਲਪ (ਧੰਦੇ) ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।[1]
ਖੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ (Principles of Education through activity) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਕੰਮ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਲ ਕਈ ਪਦਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਇਕ
- ↑ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ (Seven years of work ਸਫ਼ਾ 4, ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ 1938-45 ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਸੰਘ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਟ 19345, ਸਫ਼ਾ 2।
