ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਨਾ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮਈ 2024).pdf/129

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

129

(ਕ) ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਏ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ;

(ਖ) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ।

113.ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਾ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਭਾਗ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਭਾਰਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਉਕਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਨਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਿਖਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ।

(3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

114.ਨਮਿੱਤਣ ਬਿਲ। (1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 113 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ —

(ੳ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ; ਅਤੇ

(ਅ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਭਾਰਿਤ ਪਰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ

129