ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਨਾ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮਈ 2024).pdf/143

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

143

126.ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।

127. (1) ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ [1] [ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ]ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਯੋਗ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਥਾਪ ਦੇਵੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ-ਅਰਥ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

(2) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜੱਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।

143

  1. ਸੰਵਿਧਾਨ (ਨੜਿੱਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ) “ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।