144
128.ਨਿਵਿਰਤ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, [1] [ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ] ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ [ [2] ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਯੋਗ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ] ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜਨ, ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
129.ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
144
- ↑ 60 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਨੜਿੱਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ (13.04.2015 ਤੋਂ) “ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ↑ 61 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪੰਦਰਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ।
