145
130.ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਨਿਯਤ ਕਰੇ, ਬੈਠੇਗੀ। 131.ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ- (ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ; ਜਾਂ (ਅ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ (ੲ) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਲਚਿਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਾ) ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ
[1] [ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ, ਕਰਾਰ, ਕਵੋਨੈਂਟ, ਬਾਂਨ, ਸਨਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰੰਭ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।]
145
- ↑ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਪਰੰਤੁਕ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
