60 (ਉ) ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਕਤ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਟ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ :
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੰਡ (7) ਤੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ; ਜਾਂ
(ਅ) ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਡ (7) ਕੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨ ਹੋਵੇ ।
(4) ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੈ :
ਪਰੰਤੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ :
ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵੱਧ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਖ਼ੰਡ (7) ਦੇ ਉਪ-ਖ਼ੰਡ (ੳ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਿਆਖ਼ਿਆ.- ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ “ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ-- (1) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਰਛ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ; (2) (ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਰਛ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ; ਅਤੇ (3) ਕਿਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਮਿੱਤ ਬਛਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਲਿਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
60
