ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਨਾ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮਈ 2024).pdf/65

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

'65 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ' 29. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੈ ਅਨੁਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਖੜਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੱਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

(2) ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

30. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। (1) ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਨੂੰ ਆਪਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

      (ੳ). ਖੰਡ (1) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਰਕਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੰਡ ਅਸੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

(2) ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

18 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।

                                                                      65