ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ: ਪਰ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਹਿਮਤੀ: ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮੂਲ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ: ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ: ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਸੱਤਾ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਪੰਨਾ 176
ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ: ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ।
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ- ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਲਪ ਤੰਤਰ
112
