ਪੰਨਾ 46
ਲੋਕ-ਰਾਜ: ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਉਘੜਵੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਕ ਖਾਲੀ ਮਜਾਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਫਰਾਮ ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਲੈਨਿਨ" ਮਾਰਿਸ ਹਿਲਕਵੀਟ50 ਦੀ ਰਚਨਾ (ਪੰਨਾ-58))
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। (ਕਉਟਸਕੀ) ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ, ਅਮੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੁਰਜੂਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -ਬੁਰਜੂਆ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
59
