ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਚੇਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰਡ (ਅਹਾਤੇ) ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼
31 ਜਨਵਰੀ, 1930
ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੱਤ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਜ਼ੇਰ ਸਮਾਇਤ ਕੈਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ
☆ ☆ ☆
75. ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ
ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ
—11 ਫਰਵਰੀ, 1930
ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਤੁਹਾਡੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1930 ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ‘ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਗਜ਼ਟ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿ. ਲੂਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦਫ਼ਾ 22 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ/296
