ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ।” ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ-ਬਿਆਣਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ। ਪਰੋਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਹੀ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਸਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਣਾ ਘੱਟ। ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬੇਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਫੈਂਸ ਪਾਲਸੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਨਿੱਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।.....ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਾਏ ਇਸ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ/313
