ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਡਵਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਲੀ ਹੈਰਲਡ (Daily Herald) ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਊ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਬੇਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਪਿਕਟ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਖੀਰੀ ਅੰਕ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਪੈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਖੁਣੋਂ ਗਲ ਘੁਟਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁਣ, ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਿਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਖਲੋਊ ਧੜੇ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ!
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ/65
