ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਖਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ-ਪਲਟਾਊ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਰਾਜ-ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਲੇ (Agents-Provocateuors) ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ (Intelligence Branch) ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਊ ਕਮੇਟੀ (Bengal Rerenchment Committee) ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ...."
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਯੁਤ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 23 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਥਵੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦਬਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਬਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾਂ ਹੀ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”
●
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ/72
