ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ "ਅਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸੇਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੇਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਨੌ ਪੀਰੀਅਡ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੀਰੀਅਡ। ਚਾਰ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪੁਰਾ ਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਏਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਚੌਥੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਆਡਰ ਆ ਗਿਆ ‘ਜੈਸੇ ਥੇ’ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧਾ ਲੀਆ ਕਰੂ। ਲਉ ਜੀ ਕਰ ਲਉ ਗੱਲ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੋਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਦੇ ਬਣਾਤਾ ਕਦੇ ਚਾਹਤਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਅਖੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਲੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਨੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਦਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਐਂਵੇਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਗਤ
ਸੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਢਾਬਾ/63
