ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।" ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਢੂੂੰਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ੯ ਜੂਨ ੧੯੪੯ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕਤ੍ਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ--'ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ(ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।' ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਇ ਬਹਾਦੁਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ) ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹਲ 'ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੈਤਰੀ ਪੁਰਤ ਬਣਾਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਰੰਤੁ ਜਿਥੇ ੧੦ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਯਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡੀਵੀਯਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ੫ ਅਗਸਤ ੧੯੪੯ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ
੫੯