ਸੰਪਾਦਕੀ
"ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰੱਸਤੀ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।" ਦਸੰਬਰ, 1982 ਵਿਚ ਪੀ. ਈ. ਐਨ (P. E. N) ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਏ ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੇਖਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਭਿਆਚਰਕ ਕਾਮੇ-ਕਲਾਕਾਰ-ਸਾਹਿੱਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਹਿੱਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲਲਿਤ-ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਂਹੀਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੋਖਾ ਧਨ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਲਾਸਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਿੱਤਕ ਝਾਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ । ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਲਘਚੋਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਉਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਢੁੰਡ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਿੱਤ ਤੇ ਕਲਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਅਟਕਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ
੧
