ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ । ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ । ( ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ) | ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ੨੨ ਤਾਰੀਖ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ੪ ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਐਨ. ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ | ਦਸ ਮਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਏ । ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੨ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ' ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬ-ਪੜਤਾਲੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਆਪ ਨੇ ਖੁਲਾ ਨਮਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਪ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੇ : ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੁਝਾਓ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ: ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼` ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਇ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਦੋਵਾਂ ਹੋਣ ਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਐਨ. ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਰਿਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਗਾਂ : ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ੧੩
