ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਹ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਢੰਗ ਪੱਲਿਓਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੇਆਦ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੋਜ ਲਈ ਇਸ ਵਰੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ । ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਛ-ਚਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮਦਮੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅੱਧ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾਖ਼ਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ । ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅੜਿੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਨ : (i) ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾ ਹੋਰ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ । (ii) ਖੋਜ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਾਹਲ । (iii) ਵਿਸ਼-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਦੀ | ਅਣਹੋਂਦ । (iv) ਯੋਗ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ । (v) ਵਿਸ਼-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਕਾਰਿਣੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਮੁਖੀ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਆਦਿ । | 46
