ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁਧ ਜੋੜ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨ ਸਿਖਣ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੬
"ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਤੇ ਕਲਕਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ।
ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 'ਦਰਦ' ਜਾਲੰਧਰ (ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)
ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ)
ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੭
"ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਇਨ-ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਰਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਕ ਮਾਸਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ।
ਸ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)
ਪਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਂਡਾ (ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਲਈ
ਅਗੇ ਦੇਖੋ।
੧੦੩
