ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਅਯੋਗ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਛਪਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ । ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁਲ ਦੇ ਪਖੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ । ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਨਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਸਾਧਣ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ । ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਸ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਸ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀਤ (ਦਿੱਲੀ) (੨) ਅਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕਠ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ-ਪਣ ਲਿਆਣ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮ-ਬੱਧ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ, ਕੀਮਤ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣ; ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੰਡ ਵੀ ਮਿਥੇ ਜਾਣ । (੩) ਅਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜਿਆਂ
