________________
ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਪਾਸ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ , ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਗਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਚੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਕਲਪਣਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਠਰੰਮਾ-ਭਰਪੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਂਤ ਤੋਰਨ ਤੇ ਵਿਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਥਾਪਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਪੂੰਜੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾ ਪਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ-ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿੱਤ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਝੱਟ ਪੱਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ । ਇਸੇ ਦੁਵੱਲੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿਸ਼ ਕੰਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸਲੋਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
