ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਨਾ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮਈ 2024).pdf/310

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

310 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਬਤ; 20[ਅਅ] ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ] [(ੲ) ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ: ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, aw Justice 2[(ਸ)] ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਬਾਬਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। (4) ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ। Min 20 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਤਿਹੱਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (24.04.1993 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 21 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਚੁਹੱਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.06.1993 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 22 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਚੁਹੱਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.06.1993 ਤੋਂ) ਉਪ-ਖੰਡ (ੲ) ਨੂੰ ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਅਖਰਾਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 310