ਇਕ ਪਰਤਵੀਂ ਨਜ਼ਰ
੨੩
ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ-ਪੱਤ੍ਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼, ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰੇ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੂ-ਦਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਣੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ|ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ 'ਨਾਂਹ' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੇਵੇਂ ਹਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਏਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏ; ਤਾਂ
