(੧੧੧)
ਦਾ ਨਾਂ "ਮੇਰਠ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ।।
ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਲਗੇ, ਜਲਸੇ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਕੇ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਮੇਰਠ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ੧੫੦੦) ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਲਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠਾਣਿਆਂ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜੇਹਲਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜਜਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਖਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਪੁਠਿਆਂ ਟੰਗਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਮ ਸੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਦਬਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤ੍ਰ-ਹੋਮ 'ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਲੋਂ "ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ" ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਦੇ
