(੧੬੧)
ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸੇ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਰਡਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਸ ਉਚੇਚੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਰਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੁਝ ਜਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਕੇ
ਸੈਂਕੜੇ ਸਫੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਗੁਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੀਆਂ ਗੁਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਰੂਹ ਖਿੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। "ਪਾਗਲੋ......ਇਸ ਅਨਿਆਏ,
