ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਈ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁੱਦਈ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਦਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।
ਪਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
155 ॥ ਮੁਕੱਦਮਾ
