|
ਅੰਤਕਾ ਨੰ: ੪[1] ਇੰਡੀਅਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ। ਗਦਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ (Back ground) ਵਿਚ ਗਦਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ੨੮ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੧੯ ਨੂੰ, ਮਤੇ ਨੰਬਰ ੬੩ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੀ. ਕਾਰਡੀਊ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ: ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਤਫਿਕ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਠੋਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (Vol. i. pp. 31, 32)। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ (Vol. i, p. 98.)। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਸੀ (Vol. i, p. 99)। ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂਹਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਛਿਲੀਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਿੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਥੇ ਜੇਲ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਹਥਕੱੜੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ੪ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਡੰਡਾ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ |
ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਦ ਤਿਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਲੈਹਦਾ ਕੋਠੀ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਜਦ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਖੜੀ ਹੱਥ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੀਆਂ, ਕੰਮ ਖੁਰਾਕ ਜਾ ਡੰਡਾ ਬੇੜੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਇਕ ਵਕਤ ਅਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖੜੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (Vol. i, pp. 133-137)। ਸਿਖਾਂ ਪੱਗ, ਕੜਾ, ਕਛਾ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ (Vol. i, p. 156.)। ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ (Vol. i, pp. 231235.). ਅੰਡੇਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ੧੯੦੪ ਵਿਚ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ੨੦ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ੧੦੦੦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ੩੪੦ ਕੈਦੀ ਜਿੰਦਾ ਬਚਦੇ। ੧੯੧੪ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਏ ਟੈਡਲ ਆਦਿ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ (Vol. i, pp. 289296,) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ (ਅੰਡੇਮਾਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮਿਸਟਰ ਆਰ. ਐਚ. ਲੀਊਸ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟੈਂਡਲ ਆਦਿ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਕਾਰਕੁਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ। ਕੈਦੀ-ਕਾਰਕੁਨ ਕੈਦੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਸੀ:-ਆਦਾ ੧੦ ਅਪ੍ਰੈੱਸ, ਚਾਵਲ ੧੪ ਅਊਂਸ, ਦਾਲ ੪ ਅਊਂਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੂਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਸੱਯਦ ਬੁਨਿਯਾਦ ਹੁਸੈਨ (ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਨ), ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੂਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ‘ਕਮਸਰੇਟ’ ਤੋਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਰ, ਮੇਜਰ ਐਫ. ਏ. ਬਾਰਕਰ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ੧੭੧
|
ਪੰਨਾ:ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ.pdf/207
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
