ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਨਾ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮਈ 2024).pdf/55

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

55

ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 18. (1) ਕੋਈ ਖ਼ਿਤਾਬ, ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(2) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਿਤਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

(3) ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਿਤਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

(4) ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ, ਉਪਲੱਭਤ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਬਿਨਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

19. (1) ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ:-

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੀ

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ}}


(ੳ) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ; (ਅ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ;

(ੲ) ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘ [ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਬਣਾਉਣ ਦਾ


(ਸ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਿਚਰਨ ਦਾ

(ਹ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ; 11[ਅਤੇ]


10 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸਤੱਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

11. ਸੰਵਿਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

55