ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ
੧੦੫
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀਅ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੀਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਲੀ ਭੀਤ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
