ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪਹਿਲੂ
૧૧੭
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟੱਬਰ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟ-ਤੋਂ-ਘਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰੇਮ ਦਾ ਮਾਨੋ ਪਰਵਾਹ ਵਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰੲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:--
(੧) ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਿਆਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਛਪੇ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਘਰ ਅਪੜ ਜਾਏ।
(੨) ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
