(੫੫੪)
ਦੇ ੬੮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੩੬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ੩੨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਨੂਨ ਬਣੋਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਝੱਟ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣੌਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਕੋਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਓਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
੮–ਲੈਜਿਸ ਲਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਬਲਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਬਜਟ (ਚਿੱਠਾ) ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
