________________
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਦਿਟੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ - - - ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਡ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ, 1 966 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਮੁਦਈ ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦੇ ਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ : ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ-ਸੰਘ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਲੇਖਕ, ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਸਕਿਆ । ਵੈਸੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਫ਼ਿਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ; ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਸੀ । ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਨ-ਦੰਡ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਏਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੌਰਵ-ਭਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਹਿਤਕਾਰੀ ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ? ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣੇਗਾ ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਬੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨੂੰ ਈ
